फरीदाबाद। हरियाणा के शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवॉर्ड क्लासेस कल्याण विभाग ने हरियाणा के निवासी पाल एवं गड़रिया समाज को शेड्यूल्ड कास्ट की सूची में सम्मिलित कर लिया है।
Government notified Pal-Gadaria community of Haryana in Scheduled Cast
इस आशय 7 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
पाल एवं गड़रिया समुदाय के लोग कई बार सरकार से मिले थे और उन्होंने इस आशय की मांग की थी।
नोटिफिकेशन के मुताबिक पाल-गड़रिया समुदाय यहां सांसी समुदाय की उप जाति है।
इसलिए इसे शेड्यूल्ड कास्ट सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जब गड़रिया जाति के व्यक्ति को सर्टिफिकेट जारी किया जाए, तो जाति के तौर पर सांसी (गड़रिया) का उल्लेख किया जाए।
सीएम खट्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया था
5 जुलाई, 2019 को गड़रिया को सांसी के पर्याय के रूप में स्वीकृत किया गया था।
तब गड़रिया समाज में रोष फैल गया था।
समाज के लोगों ने तब सितंबर, 2019 को दिल्ली में सीएम मनोहलाल खट्टर के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था।
प्रदर्शन में करनाल, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, बल्लभगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, लखनऊ और दिल्ली के गड़रिया समाज के लोग एकत्रित हुए थे।
लोगों का आरोप था कि हरियाणा में गड़रिया जाति को सांसी की उपजाति बताकर तथा एससी श्रेणी का आरक्षण देकर उसका अस्तित्व समाप्त करने का प्रयास किया गया है।
अधिवक्ता रामशरण रौतेला, इतिहासकार मधुसूदन राव होलकर, कार्यक्रम के संयोजक भागमल पाली, सह संयोजक गड़रिया अशोक पाल, रमेश वर्मा, ईशम सिंह पाल, चौधरी भरत सिंह पाल, सुरेंद्र चंदेल, एलएन गायरी, भगवान सिंह होल्कर, नरेश पाल, अनिल पाल, विजेंद्र धनगर, नवरत्न होल्कर, सुभाष पाली, धरम सिंह पाल, डॉ उमेश पाल, नानक चंद पाल, तेजपाल सिंह पाल, धर्म सिंह बघेल, वेद प्रकाश पाल, श्रीनिवास बघेल, दीनानाथ पाल, पवन पाल, सोवरन सिंह पाल, रूकम सिंह पाल, एडवोकेट गंगा राम बघेल, नीरज पाल, उषा पाल, चौ. सोम पाल, इंद्रवीर पाल आदि के नेतृत्व में सैकडों गडरियों ने विरोध सभा की थी और सांसी आरक्षण का विरोध कर उसे न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत चुनौती देने का प्रस्ताव पारित किया।
इस विरोध के बाद सरकार ने उसे सांसी (गड़रिया) के तौर पर आरक्षण दिया है।
इस पर भविष्य में भी गड़रिया समाज की प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है।
यहां देखें नोटिफिकेशन
